नायगाव /शेषेराव कंधारे
महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला सोडून होऊ घातलेल्या निवडणुका तात्काळ थांबवाव्या, गेल्या अनेक दिवसापूर्वी मा सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला इंपोरिअल डेटा स्फुर्त करा अशा प्रकारची माहिती शासनाला देऊन कळविले. मात्र राज्य शासन केंद्र शासनावर व केंद्र शासन राज्य शासनावर हा मुद्दा ढकलत ओबीसींवर अन्याय करीत असल्याची भावना व्यक्त करीत ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चाच्या वतीने नरसीत रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलना दरम्यान एक तास वाहने चौकातील चारही रस्त्यावर रांगांच्या रागा लागल्या होत्या. यावेळी रामतीर्थ पोलीस स्टेशनचे सपोनी जाधव यांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवुन वाहतूक सुरळीत केले.
राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा हा तीव्र होणार असल्याचे संकेत प्राप्त होत असून यामध्ये राज्य सरकारने इंम्पोरियल डेटा सुप्रीम कोर्टाकडे तात्काळ स्फुर्त करण्यात यावे अशा प्रकारची माहिती शासनाला देऊन कळविले.पण हा मुद्दा राज्य सरकार केंद्र सरकारवर तर केंद्र सरकार राज्य सरकारवर ढकलत आहे. यामध्ये 52 टक्के ओबीसींचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका तात्काळ थांबविण्यात यावे.
- Advertisement -
जोपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये अन्यथा ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. असा इशारा ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चाचे महासचिव बालाजी शिंदे यांनी नरसी चौकात दि.१७ डिसेंबर रोजी झालेल्या रास्ता रोको आंदोलना दरम्यान बोलताना दिला.
या रास्ता रोको आंदोलनाचे बालाजी शिंदे यांनी नेतृत्व केले. तर मराठी पत्रकार संघाचे माजी जिल्हाध्यक्ष सूर्यकांत सोनखेडकर, शेकापचे जिल्हा चिटणीस भाई सय्यद इस्माईलसाब, डेबुजी फोर्सचे प्रदेशाध्यक्ष कैलास तेलंग, महाराष्ट्र राज्य परीट धोबी समाजाचे जिल्हाध्यक्ष गंगाधर मावलेसर, अण्णाभाऊ साठे संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष खाकीबा सूर्यवंशी, हनमंत दाताळकर, नारायण राखे, शंकर राखे, दत्ता येवले, डेबोजी फोर्सचे जिल्हा उपाध्यक्ष शंकर वडपत्रे, बालाजी ईप्तेवार, मनसेचे तालुकाध्यक्ष राजू ताटेवाड, श्याम चोंडे टाकळीकर, माधव कोरे, माधव वडजे, शेख जब्बार करखेलीकर, बालाजी नरसीकर, सैलानी पाळेकर, सय्यद खादर यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
